NEW DELHI: Taking note of delays in payments, the National Human Rights Commission on Friday at a meeting attended by representatives of national commissions brought focus on the need to study the victim compensation schemes in all states to establish if these are in conformity with the law or not and take measures to plug the gaps.
It was emphasised that the concerned district authorities need to understand that a child victim of SC-ST community is eligible for compensation under the SC-ST Act, Protection of Children from Sexual Offences Act as well as the National Legal Services Authority scheme.
The NHRC on Friday organised the statutory full commission meeting of all the seven national commissions which was attended by representatives of commissions for SC and STs, the women and child rights commission – NCW and NCPCR respectively and chief commissioner of persons with disabilities. There were no representatives from the minorities commission and the backward classes commission. The chairpersons of all these seven national commissions are ex-officio members of NHRC.
Chairing the meeting, NHRC chairperson Justice Arun Mishra asserted the importance of all members of the full commission to work together in coordination to ensure effective implementation of various legislations that have provisions to protect human rights. He also suggested that the commissions must explore framing joint strategies.
“We must learn from each other’s experiences and take measures to ensure equality and dignity for SC-ST communities, women and marginalised sections of society,” Justice Mishra said. He further emphasised that septic tanks should be mechanically cleaned and called for implementing the NHRC advisory aimed at stopping hazardous cleaning of sewers and septic tanks. “The Centre has framed a scheme regarding mechanical cleaning, which the states and local bodies should implement,” he added as per the commission’s statement.
Bharat Lal, secretary general, NHRC said that the seven national commissions may onboard the ‘hrcnet portal’ of the NHRC to increase synergy and stop duplication of cases and efforts in resolving them. It was also suggested that all the commissions share the links of each other’s websites on their respective websites for easy accessibility for the people.
NHRC member Rajiv Jain said that studies suggest that despite a provision for compensation under the SC-ST Act, payments are delayed. “A lot of time is lost in the registration of complaints and distribution of compensation. The victim compensation schemes in all states need to be studied to know whether these are in conformity with the statute or not,” he suggested.
It was emphasised that the concerned district authorities need to understand that a child victim of SC-ST community is eligible for compensation under the SC-ST Act, Protection of Children from Sexual Offences Act as well as the National Legal Services Authority scheme.
The NHRC on Friday organised the statutory full commission meeting of all the seven national commissions which was attended by representatives of commissions for SC and STs, the women and child rights commission – NCW and NCPCR respectively and chief commissioner of persons with disabilities. There were no representatives from the minorities commission and the backward classes commission. The chairpersons of all these seven national commissions are ex-officio members of NHRC.
Chairing the meeting, NHRC chairperson Justice Arun Mishra asserted the importance of all members of the full commission to work together in coordination to ensure effective implementation of various legislations that have provisions to protect human rights. He also suggested that the commissions must explore framing joint strategies.
“We must learn from each other’s experiences and take measures to ensure equality and dignity for SC-ST communities, women and marginalised sections of society,” Justice Mishra said. He further emphasised that septic tanks should be mechanically cleaned and called for implementing the NHRC advisory aimed at stopping hazardous cleaning of sewers and septic tanks. “The Centre has framed a scheme regarding mechanical cleaning, which the states and local bodies should implement,” he added as per the commission’s statement.
Bharat Lal, secretary general, NHRC said that the seven national commissions may onboard the ‘hrcnet portal’ of the NHRC to increase synergy and stop duplication of cases and efforts in resolving them. It was also suggested that all the commissions share the links of each other’s websites on their respective websites for easy accessibility for the people.
NHRC member Rajiv Jain said that studies suggest that despite a provision for compensation under the SC-ST Act, payments are delayed. “A lot of time is lost in the registration of complaints and distribution of compensation. The victim compensation schemes in all states need to be studied to know whether these are in conformity with the statute or not,” he suggested.